The current situation in the country, the rising communalism, the silence of constitutional institutions, the increasing measures against Muslims and politics based on hatred are extremely alarming

The current situation in the country, the rising communalism, the silence of constitutional institutions, the increasing measures against Muslims and Islamic symbols, and politics based on hatred are extremely alarming.

Declaration of the Two-Day Meeting of the Working Committee of Jamiat Ulama-i-Hind:

The current situation in the country, the rising communalism, the silence of constitutional institutions, the increasing measures against Muslims and Islamic symbols, and politics based on hatred are extremely alarming. However, Muslims have never bowed down and will never bow down. They may bow out of love, but they can never be subdued through force, threats, or oppression.

The politics of hatred in the country has now transformed into politics of intimidation, the purpose of which is to frighten Muslims and compel them to live under imposed conditions. For the sake of power, a dangerous game is being played with peace and unity, resulting in a continuous rise in religious extremism and hatred, while the guardians of law remain silent spectators. After the recent elections, the obsession of certain politicians with gaining power through hatred has intensified further, and religious sentiments are being inflamed to pit the majority against the minority, even though governments are run through justice and fairness, not through fear and threats.

The statement of the newly elected Chief Minister of West Bengal that he would “work only for Hindus” is completely against constitutional and democratic values, because every Chief Minister takes an oath to uphold justice for all citizens. Those in power are responsible for protecting the constitutional rights of every citizen, not for promoting hatred and divisive politics against any particular community.

There is a planned attempt to transform the country into an ideological state. Measures such as the Uniform Civil Code, Making “Vande Mataram” Mandatory, actions against mosques and madrasas, and depriving genuine citizens of voting rights under the guise of SIR are all links in the same chain. Jamiat Ulama-i-Hind will continue its legal and democratic struggle against all such measures.

Previous governments also caused social, educational, political, and economic harm to Muslims, but today the situation has become far more dangerous. Earlier, only Muslims were targeted; now Islam itself has become a target. The laws enacted after 2014 and the recent measures are clear evidence that the present government seeks to harm not only Muslims but Islam as well. At the global level too, organized propaganda is being carried out against Islam. However, history bears witness that those who sought to erase Islam themselves vanished; Islam was alive, remains alive, and will remain alive until the Day of Judgment.

We appeal to all justice-loving parties, social organizations, and patriotic citizens to unite against communal and fascist forces at the democratic and social levels, and to jointly struggle for brotherhood, tolerance, justice, and the supremacy of the Constitution in the country.

Maulana Arshad Madani

President Jamiat Ulama-i-Hind.

जमीयत उलमा-ए-हिंद की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक का घोषणापत्र ।

देश के वर्तमान हालात, बढ़ती सांप्रदायिकता, संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी, मुसलमानों और इस्लामी प्रतीकों के खिलाफ बढ़ते कदम तथा नफरत आधारित राजनीति अत्यंत चिंताजनक है। हालाँकि मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। वह प्रेम से झुक सकता है, लेकिन ताकत, धमकी और अत्याचार के सामने उसे कभी झुकाया नहीं जा सकता।

देश में नफरत की राजनीति अब धमकी की राजनीति में बदल चुकी है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को भयभीत करके उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर करना है। सत्ता प्राप्ति के लिए अमन और एकता के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक उन्माद और नफरत लगातार बढ़ रही है, जबकि कानून के रखवाले मूकदर्शक बने हुए हैं। हालिया चुनावों के बाद कुछ राजनीतिज्ञों में नफरत के आधार पर सत्ता हासिल करने का चलन और बढ़ गई है तथा बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जबकि सरकारें भय और धमकी से नहीं बल्कि न्याय और इंसाफ से चलती हैं।

पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का यह बयान कि वे “सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे” संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विरुद्ध है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री शपथ लेकर सभी नागरिकों के साथ न्याय करने का संकल्प लेता है। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत और विभाजन की राजनीति करना।

देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। समान नागरिक संहिता, वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाना, मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तथा एसआईआर की आड़ में वास्तविक नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने जैसे कदम इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद इन सभी कदमों के खिलाफ अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी।

पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मुसलमानों को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया, लेकिन आज हालात उससे कहीं अधिक गंभीर हो चुके हैं। पहले केवल मुसलमान निशाने पर थे, अब इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। वर्ष 2014 के बाद बनाए गए कानूनों और हालिया कदमों इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि वर्तमान सरकार केवल मुसलमानों ही नहीं बल्कि इस्लाम को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। वैश्विक स्तर पर भी इस्लाम के खिलाफ संगठित प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस्लाम को मिटाने वाले स्वयं मिट गए। इस्लाम ज़िंदा था, ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा।

हम सभी न्यायप्रिय दलों, सामाजिक संगठनों और देशहित में सोचने वाले नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों का लोकतांत्रिक और सामाजिक स्तर पर मुकाबला करें तथा देश में भाईचारा, सहिष्णुता, न्याय और संविधान की सर्वोच्चता के लिए संयुक्त स घर्ष करें।

جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کے دو روزہ اجلاس کا اعلامیہ

ملک کے موجودہ حالات، بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، آئینی اداروں کی خاموشی، مسلمانوں اور اسلامی شعائر کے خلاف بڑھتے ہوئے اقدامات اور نفرت پر مبنی سیاست انتہائی تشویش ناک ہے۔ تاہم مسلمان نہ کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا، وہ محبت سے تو جھک سکتا ہے مگر طاقت، دھمکی اور جبر کے سامنے اسے کبھی جھکایا نہیں جاسکتا۔

ملک میں نفرت کی سیاست اب دھمکی آمیز سیاست میں تبدیل ہوچکی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو خوف زدہ کرکے انہیں اپنی شرطوں پر زندگی گزارنے پر مجبور کرنا ہے۔ اقتدار کی خاطر امن و اتحاد کے ساتھ خطرناک کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مذہبی شدت پسندی اور منافرت میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے، جبکہ قانون کے رکھوالے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حالیہ انتخابات کے بعد بعض سیاست دانوں میں نفرت کی بنیاد پر اقتدار حاصل کرنے کی ہوس مزید بڑھ گئی ہے اور اکثریت کو اقلیت کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، حالانکہ حکومتیں خوف اور دھمکی سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے چلتی ہیں۔

مغربی بنگال کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کا یہ بیان کہ ”وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کریں گے“ آئینی اور جمہوری اقدار کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ ہر وزیر اعلیٰ قسم کھا کر تمام شہریوں کے ساتھ انصاف کا عہد کرتا ہے۔ اقتدار پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہر شہری کے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ کسی مخصوص طبقے کے خلاف نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا۔

ملک کو منصوبہ بند طریقے سے ایک نظریاتی مملکت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ یکساں سول کوڈ، وندے ماترم کو لازمی قرار دینا، مساجد و مدارس کے خلاف کارروائیاں اور ایس آئی آر کی آڑ میں حقیقی شہریوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے جیسے اقدامات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جمعیۃ علماء ہند ان تمام اقدامات کے خلاف اپنی قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔

سابقہ حکومتوں نے بھی مسلمانوں کو سماجی، تعلیمی، سیاسی اور اقتصادی طور پر نقصان پہنچایا، لیکن آج حالات اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوچکے ہیں۔ پہلے صرف مسلمان نشانہ پر تھے، اب اسلام بھی نشانہ پر ہے۔ 2014 کے بعد بنائے گئے قوانین اور حالیہ اقدامات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ موجودہ حکومت صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اسلام کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اسلام کے خلاف منظم پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسلام زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔

ہم تمام انصاف پسند جماعتوں، سماجی تنظیموں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں کا جمہوری اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، رواداری، انصاف اور آئین کی بالادستی کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔

#StandInUnity

#ArshadMadani

​#संविधान_की_सर्वोच्चता #SaveConstitution

​#न्याय_और_इंसाफ #JusticeForAll

​#संवैधानिक_अधिकार #DemocraticRights