Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा- 'कानून की किताबों को आग लगा दो'

Gyanvapi case: 'कानून की किताबों को आग लगा दो'

अगर मुसलमानों ये सोचते कि, हमें सभी मंदिरों को तोड़ देना है तो मंदिर-मस्जिद कुछ नहीं बचते. कोर्ट ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया. कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है बल्कि दलीलों के हिसाब से इंसाफ करना है.

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आजादी के बाद अब तक मुसलमान किस तरह की मुश्किल में घिरा है। मौजूदा समय में जिस तरह से अलग-अलग मुद्दों को उठाया गया है, इससे ऐसा लगता है कि कानून की हिफाजत करने वाली अदालतों में ऐसी लचक पैदा हुई है, जिससे मजहबी मकामात पर कब्जा करने वालों की हिम्मत बढ़ी है। हम तो 1991 के कानून में बाबरी मस्जिद को अलग करने से ही खफा थे, लेकिन यहां तो दूसरी मस्जिदों को भी कानून के बावजूद निशाना बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने इन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, जिनमें कानून के हिसाब से नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया। अदालत देख रही है कि बहुसंख्यक समाज क्या चाहता है वही फैसला हो जाता है, कानून के हिसाब से फैसला नहीं होता।

صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجدکے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں گیان واپی جامع مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔

انہوں نے کہاکہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض ’آستھا‘ کی بنیاد پر فیصلہ سنایا جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہورہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہاکہ صورت حال یہ ہوگئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں ’آستھا‘ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہاکہ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہویا عیسائی، پارسی ہو یا سکھ کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہاکہ یہ ملک کے لئے بڑا المیہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نطام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی داد رسی کاآخری سہارا ہوتی ہیں اور اگر وہ جانبداری کرنے لگیں تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی......